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केन्द्र सरकार ने 14 फसलों की 17 किस्मों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

केन्द्र सरकार ने 14 फसलों की 17 किस्मों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

धान के समर्थन मूल्य में 100 रू. प्रति क्विंटल की वृद्धि - केन्द्र सरकार ने 14 फसलों की 17 किस्मों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने किसानों के हक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने 14 फसलों की 17 किस्मों के
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। इनमें मुख्य रूप से धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इसकी मंजूरी दी है। सरकार द्वारा तय की गई कीमतें इन फैसलों के औसत उत्पादन लागत से पचास फीसदी अधिक है।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को दी जा रहीं सुविधाओं के चलते उत्पादन में बंपर वृद्धि हुई है। खरीफ की फसलों के उत्पादन में 2.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प के साथ बीते आठ साल में कई दफा एमएसपी भी तेजी से बढ़ाती रही है।

ऐसे तय होती है एमएसपी

- केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज (सीएसीपी) [Commission for Agricultural Costs & Prices(CACP)] की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। इसके लिए सरकार ने लागत प्लस पचास फीसदी का फार्मूला तय कर रखा है। यह सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाला तय मूल्य है।

ये हैं प्रमुख प्रमुख फसलें :

- धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग, तिल, सन, कपास, सोयाबीन, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं। इनकी बुवाई जून से जुलाई तक होती हैं। जबकि नवंबर से दिसंबर में कटाई होती है।

इन फसलों पर इतना बढ़ाया गया है एमएसपी:

1- धान(सामान्य व ग्रेड ए) - 100 रु. 2- ज्वार (हाइब्रिड व मालदंडी) - 232 रु. 3- बाजरा - 100 रु. 4- मक्का - 92 रु. 5- मूंग - 480 रु. 6- उड़द - 300 रु. 7- मूंगफली -300 रु. 8- सोयाबीन (पीला) - 350 रु. 9- तिल - 523 रु. 10- कपास - 354 रु. ------ लोकेन्द्र नरवार
जानें कौन से राज्य के किसान सबसे ज्यादा और कम आय करते हैं

जानें कौन से राज्य के किसान सबसे ज्यादा और कम आय करते हैं

भारत में प्रति कृषि परिवार मासिक औसत आमंदनी को लेकर केंद्र सरकार के अनुमान देखने को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ हालत मेघालय की है, विभिन्न राज्य ऐसे हैं, जहां कृषक परिवार 12 से 13 हजार रुपये माह में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा, बाढ़ एवं बारिश किसानों बुरी तरह प्रभावित करती है। किसान बीज, उर्वरक एवं खाद इत्यादि को खेत में उपयोग करते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी खर्च करके उत्पादन करते हैं। बतादें कि जब फसल को हानि होती है, उस स्थिति में कृषक केंद्र एवं राज्य सरकार से सहायता की गुहार करते हैं। सरकारें कृषकों की सहायता भी करती हैं, फिलहाल, केंद्र सरकार के प्रति कृषि परिवार मासिक औसत आय का आँकड़ा देखने को मिला है। ऐसे आंकड़ों के सामने आने के उपरांत तो कुछ राज्यों में कृषक परिवारों की मासिक आमंदनी में अच्छा सुधार भी हुआ है। साथ ही, कुछ राज्यों के किसानों की स्थिति आर्थिक रुप से बेकार है।

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केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आंकड़े देखने को मिले हैं, उनमें से कुछ राज्यों की मासिक आय ही 20 हजार रुपये प्रति माह के ज्यादा हैं। विभिन्न राज्यों में तो कृषक परिवार 12 से 13 हजार रुपये माह में ही जीवन यापन कर रहे हैं। इस संदर्भ में मेघालय अव्वल नंबर पर बना है। आंकड़ों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आमंदनी मेघालय में 29,348 रुपये है। हिमाचल प्रदेश की 12,153 रुपये, अरुणाचल प्रदेश 19,225 रुपये, जम्मू और कश्मीर 18,918 रुपये, पंजाब 26,701 रुपये, हरियाणा 22,841 रुपये, कर्नाटक 13,441 रुपये, गुजरात 12,631 रुपये, राजस्थान 12,520 रुपये, सिक्किम 12,447 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों के समूह की आय 18,511 रुपये, मिजोरम 17,964 रुपये, केरल 17,915 रुपये,और उत्तराखंड में 13,552 रुपये किसान परिवार प्रति माह आय बनी हुई है।

केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है

केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया है, कि यदि किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो पारंपरिक कृषि के अतिरिक्त अन्य फसलों की पैदावार पर भी हाथ आजमाना बेहद आवश्यक होंगे। बागवानी फसलों की पैदावार करके भी कृषक बेहतरीन उत्पादन अर्जित कर सकते हैं। भारत के कृषक नकदी फसलों पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। पंजाब राज्य मेें बागवानी फसलों पर अधिक जोर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। समान दशा मेघालय राज्य की है, इसी वजह से भारत के किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। पंजाब राज्य में उत्पादित की जाने वाली विशेष फसलों के अंतर्गत बाजरा, गन्ना, तिलहन, मक्का, कपास, चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

कितना बढ़ा है गन्ने का समर्थन मूल्य

पंजाब में कृषकों की आमंदनी बढ़ाने हेतु राज्य सरकार निरंतर जोरदारी से प्रयासरत है। आपको बतादें कि अक्टूबर माह में पंजाब में गन्ने का समर्थन मूल्य 360 रुपये प्रति क्विंटल से 20 रुपये की वृद्धि के साथ 380 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्तमान दौर में पंजाब राज्य के अंदर 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन किया जाता है। खरीफ सीजन के दौरान किसानों की सहायता हेतु बीज एवं मशीन अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।